मनरेगा आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम: आधार से पेमेंट के केंद्र सरकार के फैसले ने छीना 1.70 कारोड मजदूरों से रोजगार?

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मनरेगा योजना के अनुसार ग्रामीण छेत्र के लोग पहले बेरोजगार घूम रहे थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि मनरेगा योजना से रोजगार मिलेगा यह योजना लोगों का आत्मविसवाश फिर से लौटा रही है ताकि कोई भी बेरोजगार न रहे, और सबको रोजगार मिले मनरेगा योजना 100 दिन का रोजगार देने का निर्णय लिया।

लोगों को कार्य करने की इजाजत मिली और कार्य करने के पश्चात उन लोगों की धनराशि पास के बैंक मे जमा कर दी जाती है ताकि उन लोगों की मजदूरी समय से उनको मिल सके और कोई हेर फेर भी न हो और उनकी जरूरतें समय पर पूरी हो सकें। और इस योजना की शुरुआत फरवरी 2006 में हुई थी तब से ले कर आज भी है।

मनरेगा आधार कार्ड बेस्ड पेमेंट सिस्टम

एक बहुत ही आवस्यक सूचना है जो मनरेगा योजना मे की गई है ।जिन मजदूरों को पहले बैंक मे जा कर किसी अन्य के खाते का इस्तेमाल करके पैसे मिल पाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यूंकि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से एक नया नियम लागू किया है जो कि आधार बेस्ड है।

जिन लोगों का खाता बैंक मे है उन सभी लोगों को अपना आधार कार्ड बैंक खाते मे लिंक कराना होगा, ताकि मजदूरी की रकम आपके सीधे खाते मे आ सके। क्यूंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है जिन लोगों का आधार बैंक से लिंक होगा उन्ही लोगों को उनकी मजदूरी मिलेगी।

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1.70 करोड़ मजदूरों का रोजगार छीना

मजदूरों को पहले मजदूरी ग्राम प्रधान के तहत हाथों हाथ मिल जाती थी। लेकिन अब मजदूरी मे हो रहे घपले को रोकने के लिए 11 जनवरी 2024 से एक नया आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू किया। जिससे काफी मजदूरों को अचानक नया नियम लागू होने से समस्या का अनुभव प्रतीत हो रहा है।

1.70 करोड़ मजदूरों का रोजगार छीना
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के तहत 25 करोड़ लोग रजिस्टर किए गए हैं। और 14:32 करोड़ लोग इस समय कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मजदूर लोगों के खाते में आधार कार्ड लिंक नहीं होने के कारण यह नियम मजदूरों के लिए समस्या उत्पन्न करने योग्य है।

आधार पेमेंट सिस्टम लागू होने से लगभग 1.70 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। क्यूंकि उन मजदूरों का बैंक मे खाता नहीं खुला था। फिलहाल केन्द्रीय मंत्रालय ने ये कहा है अगर मजदूरों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो इसके लिए उन लोगों को छूट भी दी जाएगी।

बहुत से बेरोजगार मजदूरों ने इस नये नियम को लेकर आलोचना भी की है। उन सब बेरोजगार लोगों का ये कहना है कि इस नियम से हम लोगों का अधिकार छिन लिया गया है। यदि इसी प्रकार नरेगा मे काम करने वाले लोगों को रोजगार नहीं मिला तो ग्रामीण छेत्रों मे सरकार के खिलाफ रोष पैदा होने की आसंका है।

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आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम क्या है?

आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम मे आधार कार्ड से लिंक बैंक के खातों मे मजदूरों का भुगतान होता है। मनरेगा मजदूरी के भुगतान के लिए आधार कार्ड के विवरण को जॉब कार्ड से जोड़ दिया जाता है। ताकि आधार कार्ड को बैंक खाते मे जोड़ सके।

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अधिकतर लोगों का खाता बैंक मे नहीं होता है जिसके कारण उनका मजदूरी का भुगतान नहीं हो पता है और वे अपने लिए समस्या खड़ी कर लेंगे। राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप की मदद से मजदूरों की उपस्थिति को दर्ज किया जाएगा। यह ए बी पी एएम का पाचवाँ विस्तार है।

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इन बदलावों के मुख्य कारण थे:

34.8 फीसदी जॉब कार्ड अयोग्य धारक थे। दो दस्तावेज जैसे आधार कार्ड व जॉब कार्ड के बीच विसंगतियाँ जैसे श्रमिकों के नाम की अलग-अलग वर्तनी। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है की मजदूरों का समय पर भुगतान किया जाएगा। मजदूरी सिर्फ ABPS से जुड़े हुए खातों मे ही पहुंचेगी। यह भुगतान करने का सबसे सही और तेज तरीका है।

वेतन भुगतान मे पारदर्शिता:

फर्जी लाभार्थियों को बाहर करने व भ्रस्टाचार पर रोक लगाई। अपने खाता को अपडेट की जरूरत नहीं होगी। मजदूरों के वेतन भुगतान मे बैंक के खातों से संबंधित समस्याओं से अब जा के राहत मिली।

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